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Samastipur News: जनगणना 2027 की तैयारी तेज, डीएम की समीक्षा बैठक में कई अहम निर्देश

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समस्तीपुर में जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में जनगणना 2027 और अन्य प्रशासनिक विषयों पर समीक्षा बैठक हुई। एचएलबी और जियो टैगिंग कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।

समस्तीपुर/आलम की खबर:समस्तीपुर में जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने अपनी रफ्तार तेज कर दी है। इसी क्रम में सोमवार को समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी Roshan Kushwaha की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में न केवल जनगणना से जुड़े कार्यों की प्रगति का आकलन किया गया, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने जनगणना 2027 के तहत चल रहे एचएलबी (हाउस लिस्टिंग ब्लॉक) निर्माण और जियो टैगिंग के कार्य की समीक्षा करते हुए बताया कि अब तक लगभग 40 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि शेष कार्य को अगले तीन दिनों के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए, ताकि आगे की प्रक्रिया समय पर शुरू हो सके। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लेने की चेतावनी भी दी गई।

इसके साथ ही स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) के कार्य पर भी विशेष जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि अब तक करीब 13,700 लोगों ने स्व-गणना की प्रक्रिया में भाग लिया है, जिनमें से लगभग 11,700 लोगों ने अपनी जानकारी को अंतिम रूप से लॉक भी कर दिया है। जिलाधिकारी ने इसे संतोषजनक प्रगति बताते हुए कहा कि इस गति को और तेज करने की जरूरत है, ताकि जनगणना का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जा सके।

जिलाधिकारी Roshan Kushwaha ने सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे भी अपनी स्व-गणना की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें। उनका कहना था कि इससे प्रगणकों को घर-घर जाकर सत्यापन करने में सुविधा होगी और पूरी प्रक्रिया अधिक सुगम एवं पारदर्शी बन सकेगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जनगणना कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, जिससे इस कार्य में प्रतिस्पर्धा और उत्साह बढ़ेगा।

बैठक में केवल जनगणना ही नहीं, बल्कि अन्य प्रशासनिक कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने विभागों से जुड़ी योजनाओं की नियमित जांच सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सही तरीके से आम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए निगरानी बेहद जरूरी है।

जन संवाद कार्यक्रम के संदर्भ में जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का निष्पादन अगले तीन महीनों के भीतर किया जाए, ताकि लोगों को समय पर न्याय मिल सके और प्रशासन के प्रति विश्वास बना रहे।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए जिलाधिकारी ने अतिक्रमण से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले तीन महीनों के भीतर सभी लंबित मामलों का निष्पादन कर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। उनका मानना है कि भूमि विवाद और अतिक्रमण जैसे मुद्दे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होते हैं, इसलिए इन पर समयबद्ध कार्रवाई आवश्यक है।

इस बैठक में अपर समाहर्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि अनुमंडल, प्रखंड और अंचल स्तर के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि जिले के हर स्तर पर कार्यों की जानकारी साझा हो और सभी अधिकारी एक ही दिशा में काम करें।

विशेषज्ञों का मानना है कि जनगणना जैसे बड़े कार्य की सफलता काफी हद तक प्रशासनिक समन्वय और समयबद्ध योजना पर निर्भर करती है। इस तरह की समीक्षा बैठकों से न केवल कार्यों की प्रगति का आकलन होता है, बल्कि कमियों को भी समय रहते दूर किया जा सकता है।

समस्तीपुर में आयोजित इस बैठक से यह स्पष्ट संकेत मिला है कि जिला प्रशासन जनगणना 2027 को लेकर पूरी तरह गंभीर है और इसे सफल बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन अपने तय लक्ष्यों को किस हद तक हासिल कर पाता है।

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